नए जोड़े गए क्षेत्रों में लोगों की नागरिकता कौन सा प्राधिकरण तय करता है?

This question was previously asked in
RRB NTPC Graduate Level CBT-I Official Paper (Held On: 09 Jun, 2025 Shift 1)
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  1. केंद्र सरकार
  2. चुनाव आयोग
  3. सर्वोच्च न्यायालय
  4. राज्य सरकार

Answer (Detailed Solution Below)

Option 1 : केंद्र सरकार
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RRB NTPC Graduate Level Full Test - 01
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सही उत्तर केंद्र सरकार है।

मुख्य बिंदु

  • संविधान और प्रासंगिक कानूनों के प्रावधानों के अनुसार, भारत में नए जोड़े गए क्षेत्रों में नागरिकता का निर्णय लेने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है।
  • भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने का अधिकार देता है।
  • केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित 1955 का नागरिकता अधिनियम, भारत में नागरिकता प्राप्त करने, त्यागने और निर्धारित करने के लिए कानूनी ढांचा निर्धारित करता है।
  • जहाँ भारत में नए क्षेत्र जोड़े जाते हैं, वहाँ केंद्र सरकार नागरिकता अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों के आधार पर नागरिकता का निर्णय लेती है।
  • प्रादेशिक परिवर्धन को नियंत्रित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधियाँ भी नागरिकता के निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जाता है।

Additional Information

  • भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5-11:
    • ये अनुच्छेद भारत में नागरिकता के प्रावधानों को नियंत्रित करते हैं।
    • अनुच्छेद 11 स्पष्ट रूप से संसद को नागरिकता को विनियमित करने वाले कानून बनाने का अधिकार देता है।
  • नागरिकता अधिनियम, 1955:
    • यह भारत में नागरिकता को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून है।
    • इसमें जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र के समावेश द्वारा नागरिकता के प्रावधान शामिल हैं।
  • क्षेत्र का समावेश:
    • जब भारत में कोई नया क्षेत्र जोड़ा जाता है, तो इसके निवासियों को कानूनी प्रावधानों के आधार पर भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है।
    • नागरिकता प्रदान करने के लिए मानदंड और कार्यान्वयन प्रक्रिया केंद्र सरकार तय करती है।
  • अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और समझौते:
    • प्रादेशिक परिवर्धन अक्सर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों या संधियों के कारण होते हैं।
    • केंद्र सरकार प्रभावित निवासियों के लिए नागरिकता का निर्धारण करते समय इन समझौतों का अनुपालन सुनिश्चित करती है।
  • न्यायिक निगरानी:
    • विवादों या चुनौतियों के मामले में, भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकता से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या कर सकता है।
    • हालांकि, प्राथमिक अधिकार केंद्र सरकार के पास ही रहता है।
Latest RRB NTPC Updates

Last updated on Jul 21, 2025

-> RRB NTPC UG Exam Date 2025 released on the official website of the Railway Recruitment Board. Candidates can check the complete exam schedule in the following article. 

-> SSC Selection Post Phase 13 Admit Card 2025 has been released @ssc.gov.in

-> The RRB NTPC Admit Card CBT 1 will be released on its official website for RRB NTPC Under Graduate Exam 2025.

-> The RRB NTPC 2025 Notification released for a total of 11558 vacancies. A total of 3445 Vacancies have been announced for Undergraduate posts while a total of 8114 vacancies are announced for Graduate-level posts in the Non-Technical Popular Categories (NTPC).

-> Prepare for the exam using RRB NTPC Previous Year Papers.

-> UGC NET June 2025 Result has been released by NTA on its official site

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