रायसीना संवाद आणि गुप्तचर प्रमुखांच्या परिषदेसंदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या:

1. रायसीना संवाद ही संयुक्त राष्ट्रांची भू-राजकारण आणि भू-अर्थशास्त्रावरील प्रमुख परिषद आहे, जी जागतिक आव्हानांना तोंड देते.

2. भारत सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सहकार्याने ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनने आयोजित केलेल्या बहु-भागधारक, आंतरक्षेत्रीय चर्चा म्हणून संवादाची रचना केली गेली आहे.

3. रायसीना संवादाच्या एक दिवस आधी यावर्षी प्रथमच जागतिक गुप्तचर आणि सुरक्षा प्रमुखांची परिषद आयोजित करण्यात आली होती.

वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने योग्य आहे/आहेत?

In News

• रायसीना संवाद 2024 पूर्वी, भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी जागतिक गुप्तचर आणि सुरक्षा प्रमुखांची चौथी परिषद आयोजित केली आहे, ज्यात दहशतवादविरोधी, गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण, हिंद-प्रशांत सुरक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारीवर चर्चा करण्यात आली आहे.

Key Points

• रायसीना संवाद हा संयुक्त राष्ट्रांचा उपक्रम नाही, तर ती भारताचा प्रमुख भू-राजकारण आणि भू-अर्थशास्त्रासंबंधित एक परिषद आहे.
  • हा संवाद ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनद्वारे (ORF) भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या (MEA) सहकार्याने आयोजित केला जातो.
  • म्हणून, विधान 1 अयोग्य आहे.
• हा संवाद बहु-हितधारक, आंतरक्षेत्रीय चर्चेच्या स्वरूपात आहे, ज्यामध्ये जागतिक नेते, धोरण निर्माते, व्यावसायिक अधिकारी आणि शिक्षणतज्ज्ञ सहभागी होतात.
  • तो MEA च्या सहकार्याने ORF द्वारे आयोजित केला जातो, ज्यास इतर संस्थांकडून अतिरिक्त मदत मिळते.
  • म्हणून, विधान 2 योग्य आहे.
• जागतिक गुप्तचर व सुरक्षा प्रमुखांची ही परिषद या वर्षी पहिल्यांदाच भरली नव्हती.
  • ती एप्रिल 2022 मध्ये पहिल्यांदा भरली होती, रायसीना संवादाच्या एक दिवस आधी, आणि तेव्हापासून ती वार्षिक कार्यक्रम बनली आहे.
  • 2024 ची बैठक ही चौथी आवृत्ती होती, 28 पेक्षा जास्त देशांच्या गुप्तचर अधिकाऱ्यांनी यात सहभाग घेतला होता, ज्यात पाच नेत्रराष्ट्र (अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलँड) देखील समाविष्ट होते.
  • म्हणून, विधान 3 अयोग्य आहे.

Additional Information

• भारताची रिसर्च अँड अ‍ॅनालिसिस विंग (RAW) आणि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) यांनी गुप्तचर प्रमुखांच्या परिषदेचे आयोजन केले आहे.
• रायसीना संवादामध्ये (17-19 मार्च, 2024) जागतिक धोरणात्मक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी राष्ट्रप्रमुख, मंत्री, खाजगी क्षेत्रातील नेते, प्रसारमाध्यमे आणि नागरी समाज एकत्र येतो.
• 2024 मध्ये जागतिक सुरक्षा, हिंद-प्रशांत भू-राजकारण, दहशतवादविरोधी आणि गुप्तचर सामायिकरण यंत्रणा या प्रमुख विषयांचा समावेश आहे.