_____ मध्ये, भारतीय संसदेने नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा (CAA) संमत केला होता.

In News

• भारतीय संसदेने 11 डिसेंबर 2019 रोजी नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा (CAA) मंजूर केला होता.
• 1955 च्या नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी, 2016 मध्ये पहिल्यांदा नागरिकत्व सुधारणा विधेयक (CAA विधेयक) लोकसभेत सादर करण्यात आले होते.
  • या विधेयकाचे पुनरावलोकन करण्याचे काम संयुक्त संसदीय समितीला देण्यात आले होते; अखेरीस 7 जानेवारी 2019 रोजी समिती आपल्या निष्कर्षांकडे वळली.
  • 8 जानेवारी 2019 रोजी, लोकसभेने नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लागू केले, ज्याची मुदत 16 वी लोकसभा विसर्जित झाली त्याच दिवशी संपली होती.
• गृहमंत्री अमित शहा यांनी 9 डिसेंबर 2019 रोजी 17 व्या लोकसभेत हे विधेयक पुन्हा मांडले आणि त्यानंतर 10 डिसेंबर रोजी ते त्या सभागृहात मंजूर करण्यात आले होते.
  • 11 डिसेंबर रोजी राज्यसभेद्वारेही हे मंजूर करण्यात आले.

Additional Information

• नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा (CAA) 2019:
• 31 डिसेंबर 2014 रोजी किंवा त्यापूर्वी बेकायदेशीरपणे भारतात प्रवेश केलेल्या सहा गैर-मुस्लिम लोकसंख्येला (हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन) नागरिकत्व देण्यासाठी 1955 च्या नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे.
  • हे समुदाय केवळ पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील असावेत.
• सहा समुदायांच्या सदस्यांना 1920 च्या पारपत्र कायदा आणि 1946 च्या विदेशी व्यक्ती अधिनियमांतर्गत खटल्यातून मुक्त करण्यात आले आहे.
• जर एखादी व्यक्ती मागील 14 वर्षांपैकी 11 वर्षे आणि मागील 12 महिन्यांपासून भारतात राहिली असेल तर, ती या कायद्यानुसार पात्र असेल.
  • अनधिकृत स्थलांतरितांच्या नियुक्त वर्गासाठी निवासाचा कालावधी 11 वरून 5 वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.