संदर्भ: श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके की पहली भारत यात्रा भारत-श्रीलंका संबंधों में, विशेष रूप से तमिल प्रश्न के संदर्भ में, एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।

श्रीलंका की राजनीतिक गतिशीलता में प्रमुख परिवर्तन

• राजनीतिक परिवर्तन : श्रीलंका की सत्तारूढ़ पार्टी का सत्ता में आना उसके पिछले भारत विरोधी रुख में एक नाटकीय बदलाव दर्शाता है, क्योंकि इसने दो-तिहाई बहुमत हासिल कर लिया है, जिससे इसे महत्वपूर्ण विधायी प्रभाव प्राप्त हुआ है।
• चुनावी बदलाव : श्रीलंका की सत्तारूढ़ पार्टी को उत्तर, पूर्व और पहाड़ी क्षेत्र के अल्पसंख्यक समुदायों से अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त हुआ।
• संवैधानिक वादा : नई सरकार ने एक नया संविधान तैयार करने और प्रांतीय परिषद चुनाव कराने का वादा किया है (विशेषकर उत्तर और पूर्व में जहां तमिल बड़ी संख्या में रहते हैं)।
• अल्पसंख्यक समर्थन : तमिल क्षेत्रों में सत्तारूढ़ पार्टी (एनपीपी) की जीत इस बात का संकेत है कि लोग पारंपरिक तमिल राजनीतिक दलों से दूर जा रहे हैं।

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श्रीलंका में तमिल मुद्दा

• श्रीलंका में दो प्रमुख जातीय समूह हैं: सिंहली (बौद्ध बहुसंख्यक, लगभग 75%) और तमिल (हिंदू अल्पसंख्यक, लगभग 15%)।
• 1948 में स्वतंत्रता के बाद, सिंहली-प्रभुत्व वाली सरकार ने तमिलों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण नीतियां लागू कीं।
  • 1956 सिंहली केवल अधिनियम: सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाया गया।
  • सरकारी रोजगार और संसाधन आवंटन में भेदभाव।
• उपरोक्त नीतियों के विरोध में तमिल प्रतिरोध का उदय हुआ। शुरुआत में तमिल राजनीतिक दलों के नेतृत्व में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हुए। लेकिन 1970 के दशक में उग्रवादी समूहों का गठन हुआ, जिसके तहत लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम (LTTE) एक प्रमुख समूह के रूप में उभरा।
• लिट्टे ने उत्तर और पूर्वी श्रीलंका में "तमिल ईलम " नामक एक अलग तमिल राज्य की मांग की।
• 1983 से 2009 तक गृह युद्ध (लिट्टे और श्रीलंकाई सरकार के बीच देश के भीतर युद्ध) देखा गया। इस दौरान, लिट्टे ने उत्तर और पूर्व में महत्वपूर्ण क्षेत्र पर नियंत्रण किया और 100,000 से अधिक लोग मारे गए।

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नई सरकार के अंतर्गत तमिल लोगों के समक्ष चुनौतियाँ

• कार्यान्वयन में कमी : चुनावों के वादों के बावजूद प्रांतीय परिषदें अभी तक शुरू नहीं हो पाई हैं।
• संवैधानिक अनिश्चितता : राजनीतिक समाधान के लिए सत्तारूढ़ पार्टी का दृष्टिकोण अस्पष्ट बना हुआ है।
• युद्धोत्तर मुद्दे : गायब हुए व्यक्ति और भूमि पर कब्जे जैसे अनसुलझे मामले अभी भी जारी हैं।
• राजनीतिक प्रतिनिधित्व : हाल की चुनावी हार के बाद पारंपरिक तमिल पार्टियों को विश्वसनीयता के संकट का सामना करना पड़ रहा है।

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यूपीएससी अभ्यास प्रश्न

1. श्रीलंका के तमिल मुद्दे पर भारत के दृष्टिकोण का विकास क्षेत्रीय भूराजनीति और घरेलू प्राथमिकताओं में व्यापक बदलावों को दर्शाता है। हाल के घटनाक्रमों के संदर्भ में इस कथन का मूल्यांकन करें। (150 शब्द, 10 अंक)