लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता एवं महिला सशक्तिकरण के बीच अंतर बताइए। कार्यक्रम की परिकल्पना और कार्यान्वयन में लैंगिक सरोकारों को ध्यान में रखना क्यों महत्वपूर्ण है?

लैंगिक असमानताओं को दूर करने में लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता एवं महिला सशक्तिकरण प्रमुख अवधारणाएँ हैं, लेकिन प्रत्येक के अलग-अलग आशय हैं:

• लैंगिक समानता: यह सभी लिंगों के लिए समान अधिकारों, दायित्वों एवं अवसरों को संदर्भित करती है और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करती है कि कानून, नीतियाँ एवं सामाजिक संरचनाएँ लिंग के आधार पर भेदभाव न कर रही हों।
• लैंगिक निष्पक्षता: यह उन ऐतिहासिक और सामाजिक असुविधाओं को संबोधित करके उपचार में न्यायसंगति पर केंद्रित होती है, जिनका समाना महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें उचित परिणाम प्राप्त करने के लिए विभिन्न संसाधन एवं अवसर प्रदान किए जाते हैं।
• महिला सशक्तिकरण: इसमें महिलाओं को अपने जीवन पर नियंत्रण रखने, निर्णय लेने में पूर्णतः भाग लेने और आर्थिक और सामाजिक रूप से अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने में सक्षम बनाना शामिल है।

लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता एवं महिला सशक्तिकरण के बीच अंतर:

वैचारिक अंतर:

• लैंगिक समानता: यह सभी लिंगों को समान अवसर प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित होती है। उदाहरण - समान कार्य के लिए समान वेतन।
• लैंगिक निष्पक्षता: यह सुनिश्चित करता है कि हाशिए पर रहने वाले समूहों (प्रायः महिलाओं) को समानता हासिल करने के लिए अतिरिक्त सहायता प्राप्त हो। उदाहरण - संसद में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें।
• महिला सशक्तिकरण: यह निष्पक्षता से आगे बढ़कर महिलाओं को विकल्पों का चयन करने एवं संसाधनों पर नियंत्रण रखने में सक्षम बनाने पर केंद्रित है। उदाहरण: महिलाओं को लक्षित वित्तीय समावेशन कार्यक्रम।

परिणाम बनाम प्रक्रिया:

• समानता, वह परिणाम है जिसका लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। 
• निष्पक्षता, वह  प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समानता तक पहुँचा जाता है। 
• महिला सशक्तिकरण, वह साधन है जिससे महिलाओं को स्वायत्तता प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

कार्यक्रम के अभिकल्प और कार्यान्वयन में लैंगिक चिंताओं का महत्व:

संरचनात्मक बाधाओं को संबोधित करना:

महिलाओं को प्रायः कानूनी, सामाजिक और आर्थिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) जैसे कार्यक्रम मातृ स्वास्थ्य जैसी लिंग-विशिष्ट आवश्यकताओं पर विचार करते हैं।

• समावेशी विकास: लिंग-संवेदनशील कार्यक्रमों से अधिक न्यायसंगत विकास होता है। उदाहरण - ग्रामीण विकास में लैंगिक चिंताओं को एकीकृत करने से महिलाओं को भूमि सुधार और कृषि योजनाओं से लाभ सुनिश्चित होता है।
• सतत विकास: लैंगिक समानता SDG 5 के केंद्र में है। लिंग की उपेक्षा करने से असमानताएँ बनी रह सकती हैं, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक विकास जैसे क्षेत्रों में प्रगति कम हो सकती है।

आर्थिक सशक्तिकरण:

स्टैंड-अप इंडिया जैसे कार्यक्रम महिला उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं। इन कार्यक्रमों की मान्यता है कि महिलाओं को सशक्त बनाने से समाज को बेहतर आर्थिक परिणाम प्राप्त होते हैं।

सामाजिक न्याय: 

लिंग-समावेशी अभिकल्प ऐतिहासिक असुविधाओं की पहचान करके और उन्हें सुधारकर न्याय सुनिश्चित करते हैं। उदाहरण - MGNREGA, 

यह महिला श्रमिकों के लिए समान वेतन और विशिष्ट प्रावधान सुनिश्चित करता है।

लिंग संबंधी चिंताओं की उपेक्षा करने के निम्न परिणाम हो सकते हैं:

• विद्यमान असमानताओं का बढ़ना
• अकुशल संसाधन उपयोग
• सीमित कार्यक्रम प्रभावशीलता

निष्कर्ष

वास्तविक लैंगिक समानता और सतत विकास प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम के डिजाइन और कार्यान्वयन में लैंगिक चिंताओं को शामिल करना आवश्यक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी लिंग-संवेदनशील नीतियाँ दर्शाती हैं कि किस प्रकार अनुरूप पहल से न्यायसंगत परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हुए, नीति निर्धारण और लक्षित मध्यस्थताओं में महिलाओं की भागीदारी पर अधिक जोर देने से अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज सुनिश्चित होगा।