मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (Inflation Targeting in Hindi) एक केंद्रीय बैंकिंग रणनीति है जो मुद्रास्फीति की निर्धारित वार्षिक दर प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति को समायोजित करने के इर्द-गिर्द घूमती है। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (Inflation Targeting in Hindi) की अवधारणा इस विश्वास पर आधारित है कि मूल्य स्थिरता बनाए रखने से दीर्घकालिक आर्थिक विकास सर्वोत्तम रूप से प्राप्त होता है और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके मूल्य स्थिरता प्राप्त की जाती है। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (Inflation Targeting Hindi me) को केंद्रीय बैंकिंग के अन्य संभावित नीतिगत लक्ष्यों के विपरीत किया जा सकता है जिसमें विनिमय दरों, बेरोजगारी या राष्ट्रीय आय को लक्षित करना शामिल है।
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इस लेख में, हम मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (Inflation Targeting Hindi me) और उसके कार्य, भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्य को निर्धारित करने वाले कारक, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की आवश्यकता, लाभ और कमियां जानेंगें और साथ ही यह भी जानेंगें की मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण कितना सफल है? मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (Inflation Targeting) UPSC IAS परीक्षा और विभिन्न राज्य सिविल सेवा परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
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भारत की केंद्र सरकार ने 4 प्रतिशत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index – CPI) मुद्रास्फीति को 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च, 2021 की समयावधि के लिए 6 प्रतिशत की ऊपरी सहनशीलता सीमा और 2 प्रतिशत की निचली सहिष्णुता सीमा के साथ लक्ष्य के रूप में अधिसूचित किया है।
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