वादग्रस्त दरकाली जंगल हे मानवनिर्मित वृक्षवन असून वन (संवर्धन) अधिनियम, 1980 अन्वये त्यास मंजुरीची आवश्यकता नाही, असा निकाल देत सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्या मूलभूत हक्कांतर्गत औद्योगिकीकरणाच्या माध्यमातून विकासाच्या हक्कास प्राधान्य दिले आहे?

अनुच्छेद 14, 19 आणि 21 हे योग्य उत्तर आहे.

In News

• उच्च न्यायालयाने संविधानाच्या अनुच्छेद 14, 19 आणि 21 अन्वये औद्योगिकीकरणाद्वारे विकासाच्या हक्कांना प्राधान्य दिले.

Key Points

• संविधानाच्या अनुच्छेद 14, 19 आणि 21 अन्वये औद्योगिकीकरणाच्या माध्यमातून विकासाच्या अधिकाराला प्राधान्य देण्यात आले आहे, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने भर दिला.
• अनुच्छेद 14 आणि 21 अन्वये पर्यावरण रक्षण हा एक मूलभूत हक्क असून औद्योगिकीकरणाशी समतोल साधला पाहिजे, असेही या निकालात मान्य करण्यात आले आहे.
• औद्योगिक विकास हाही मूलभूत हक्क आहे, असा युक्तिवाद करत ऑरोव्हिल येथील विकासाला पर्यावरणीय मंजुरी अभावी थांबविण्याचा राष्ट्रीय हरित लवादाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे.
• कथित दरकाली जंगल हे मानवनिर्मित वृक्षावन असून वन (संवर्धन) अधिनियम, 1980 अन्वये त्यास पर्यावरणीय मंजुरीची आवश्यकता नसल्याचेही या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Additional Information

• भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद 14, 19 आणि 21
  • अनुच्छेद 14, कायद्यासमोर समानता सुनिश्चित करते, भेदभावास प्रतिबंध करते.
  • अनुच्छेद 19, भाषण, एकत्र जमणे आणि संचार स्वातंत्र्याशी संबंधित काही हक्कांचे संरक्षण प्रदान करते.
  • अनुच्छेद 21, जीविताचा आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा हक्क, स्वच्छ पर्यावरणाचा हक्क यांचे संरक्षण करते.
• राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT)
  • NGT ही पर्यावरणविषयक बाबींसाठी एक विशेष संस्था आहे, जी पर्यावरण संरक्षण आणि संवर्धनाशी संबंधित मुद्द्यांवर निर्णय देते.
    
• वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
  • सदर अधिनियम जंगलतोडीपासून संरक्षण सुनिश्चित करून वनजमिनीचा गैर-वन कारणांसाठी वापर करण्यावर नियंत्रण ठेवतो.