सर्वोच्च न्यायालय MCQ Quiz in मराठी - Objective Question with Answer for Supreme Court - मोफत PDF डाउनलोड करा

योग्य उत्तर हिमा कोहली आहे.

 Key Points

• हिमा कोहली यांची 31 ऑगस्ट 2021 रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली होती.
• 7 जानेवारी 2021 रोजी त्या तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश झाल्या.
• हिमा कोहली भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नत होणाऱ्या नवव्या महिला आहेत.
• उत्कृष्ट कारकिर्दी नंतर त्यांनी ऑगस्ट 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला निरोप दिला.

 Additional Information

• भारताचे सर्वोच्च न्यायालय: भारतातील सर्वोच्च न्यायालय आणि भारताच्या राज्यघटनेनुसार अंतिम अपील न्यायालय.
• उच्च न्यायालय: भारतातील प्रत्येक राज्याचे स्वतःचे उच्च न्यायालय आहे, जे राज्यातील प्रमुख नागरी न्यायालय आहे.
• सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नती: कमी न्यायालयातील न्यायाधीशांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्तीची प्रक्रिया.
• न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या: भारतात, न्यायाधीशांची नियुक्ती भारताचे मुख्य न्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयातील चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांच्या मंडळाद्वारे केली जाते.
• मुख्य न्यायाधीशाची भूमिका: मुख्य न्यायाधीश राज्याच्या न्यायव्यवस्थेचे प्रमुख असतात आणि न्यायालयाच्या प्रशासनाची आणि त्याच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची जबाबदारी त्यांच्यावर असते.

योग्य उत्तर न्यायमूर्ती फातिमा एम. बीवी हे आहे.

Key Points

• न्यायमूर्ती फातिमा एम. बीवी हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश होत्या.
• 1989 मध्ये त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त करण्यात आले होते.

 Additional Information

• न्यायमूर्ती लीला सेठ दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश होत्या.
• 5 ऑगस्ट 1991 रोजी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय म्हणजेच राज्य उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम करणारी पहिली महिला देखील होती.
• न्यायमूर्ती मॅरी जोसेफ केरळ उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश आहेत.
• न्यायमूर्ती अण्णा चांडी भारताच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश होत्या.

Important Points

• सर्वोच्च न्यायालय देशाच्या न्यायव्यवस्थेमध्ये सर्वात वर आहे.
  • कलम 124 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना आणि राज्यघटनेची तरतूद आहे.
  • 28 जानेवारी 1950 रोजी भारताचे सर्वोच्च न्यायालय म्हणून स्थापना केली.
  • "आपल्या राज्यघटनेचे संरक्षक" म्हणून देखील ओळखले जाते.
  • तसेच 'कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड' म्हणून ओळखले जाते.
• राष्ट्रपती भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि इतर न्यायाधीश यांची नेमणूक करतात.
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याचे किंवा कमी करण्याचे अधिकार संसदेकडे आहेत
• 18 सप्टेंबर 2019 रोजी नवीन चार न्यायमूर्तींची नेमणूक झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्तींची संख्या 30 ते 34 पर्यंत वाढली.
• भारताचे मुख्य न्यायाधीश हे भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख आहेत.
•  मुख्य न्यायाधीश वगळता इतर न्यायाधीशांची नेमणूक करताना भारताच्या मुख्य न्यायाधीशांचा सल्ला नेहमी घेतला जातो.
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना फक्त संसदेने केलेल्या कायद्याच्या प्रक्रियेद्वारे काढून टाकले जाऊ शकते.
  • सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना गैरवर्तन किंवा अक्षमता, फक्त या दोन सिद्ध झालेल्या कारणांसाठी काढून टाकले जाऊ शकते.
  • न्यायाधीशांवरील आरोप असणाऱ्या या प्रस्तावाला संसदेच्या दोन्ही सभागृहामध्ये विशेष बहुमताने मंजुरी दिली पाहिजे.
  • दोन्ही सभागृहामध्ये ठराव बहुमताने मंजूर झाल्यानंतर तो राष्ट्रपतींकडे पाठवला जातील.
  • शेवटी, राष्ट्रपती संबंधित न्यायाधीशांना काढून टाकण्याचा आदेश देतात.

बरोबर उत्तर फक्त ब आहे.

Key Points 

• भारताच्या राष्ट्रपतींना उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या तात्पुरत्या न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्याचा अधिकार नाही. त्याऐवजी, भारताचे सरन्यायाधीश उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला सर्वोच्च न्यायालयाचे तात्पुरत्या न्यायाधीश म्हणून काम करण्याची विनंती करू शकतात.
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या बैठकींना उपस्थित राहताना, एका तात्पुरत्या न्यायाधीशाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे सर्व अधिकार क्षेत्र, अधिकार आणि विशेषाधिकार प्राप्त होतात.
• न्यायालयाचे कोणतेही सत्र आयोजित करण्यासाठी किंवा चालू ठेवण्यासाठी कायमस्वरूपी न्यायाधीशांचा कोरम पूर्ण होत नसल्यास, सर्वोच्च न्यायालयात सामान्यतः तात्पुरत्या न्यायाधीशाची नियुक्ती केली जाते.
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीसाठी योग्य पात्र असलेल्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमधून तात्पुरते न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाते.

Additional Information 

• तदर्थ न्यायाधीश
  • कायमस्वरूपी न्यायाधीशांची संख्या पूर्ण न झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त केलेले तात्पुरते न्यायाधीश म्हणजे तात्पुरते न्यायाधीश.
  • भारतीय संविधानाच्या कलम १२७ अंतर्गत तात्पुरत्या न्यायाधीशांची नियुक्ती समाविष्ट आहे.
  • भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) संबंधित उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांशी सल्लामसलत केल्यानंतर राष्ट्रपतींना उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या तात्पुरत्या न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्याची विनंती करू शकतात.
  • न्यायाधीशांच्या कमतरतेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायिक कामात अडथळा येऊ नये यासाठी तदर्थ न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाते.
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे अधिकारक्षेत्र आणि अधिकार
  • सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात मूळ, अपीलीय आणि सल्लागार अधिकारक्षेत्र समाविष्ट आहे.
  • सर्वोच्च न्यायालयाला कनिष्ठ न्यायालये आणि न्यायाधिकरणांकडून अपील ऐकण्याचे, संविधानाचे स्पष्टीकरण करण्याचे आणि मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्याचे अधिकार आहेत.
  • मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना रिट, आदेश किंवा निर्देश जारी करण्याचा अधिकार आहे.
  • सर्वोच्च न्यायालय स्वतःच्या निर्णयांचा किंवा आदेशांचा आढावा देखील घेऊ शकते.
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे विशेषाधिकार
  • सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना संविधान आणि संसदेने लागू केलेल्या कायद्यांनुसार वेतन, भत्ते आणि पेन्शनसह विविध विशेषाधिकार मिळतात.
  • न्यायाधीशांना अधिकृत निवासस्थाने आणि कर्मचारी मिळण्याचाही अधिकार आहे.
  • त्यांच्या अधिकृत क्षमतेत केलेल्या कृतींसाठी त्यांना कायदेशीर कारवाईपासून मुक्तता आहे.
  • त्यांचा कार्यकाळ संरक्षित आहे आणि त्यांना संविधानानुसार महाभियोग प्रक्रियेद्वारेच काढून टाकता येते.

बरोबर उत्तर आहे सर्वोच्च न्यायालय .

महत्वाचे मुद्दे

• संघराज्यीय देशात, सर्वोच्च न्यायालय हे सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण असते.
• संघराज्य रचनेतील सरकारच्या विविध स्तरांमधील वाद सोडवण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे.
• संविधानाचा अर्थ लावण्याचा आणि सरकारचे कायदे आणि कृती त्याच्या अनुरूप आहेत याची खात्री करण्याचा अधिकार त्यास आहे.
• केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांमध्ये किंवा वेगवेगळ्या राज्य सरकारांमध्ये उद्भवणारे कोणतेही वाद सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे निकाली काढले जातात.
• केंद्र आणि राज्यांमधील अधिकार आणि जबाबदाऱ्यांच्या वाटणीशी संबंधित वाद सोडवण्याचा अधिकारही सर्वोच्च न्यायालयाला आहे.
• भारतात, या अधिकाराची तरतूद करणारा संविधानाचा संबंधित लेख कलम १३१ आहे.

अतिरिक्त माहिती

• उच्च न्यायालये
  • उच्च न्यायालये ही प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील मूळ अधिकारक्षेत्रातील प्रमुख दिवाणी न्यायालये आहेत.
  • ते प्रामुख्याने राज्य कायदे आणि त्यांच्या संबंधित राज्यांमधील समस्यांशी संबंधित प्रकरणे हाताळतात.
  • उच्च न्यायालयांना त्यांच्या संबंधित राज्यांमधील कनिष्ठ न्यायालयांवर अपीलीय अधिकार क्षेत्र आहे परंतु संघीय बाबींशी संबंधित वाद सोडवण्याचे अधिकार क्षेत्र त्यांच्याकडे नाही.
• कनिष्ठ न्यायालये
  • जिल्हा न्यायालये आणि कनिष्ठ न्यायालयांसह कनिष्ठ न्यायालये स्थानिक आणि जिल्हास्तरीय खटले हाताळतात.
  • त्यांना अशा वादांमध्ये संघीय बाबींवर निर्णय देण्याचा किंवा संविधानाचा अर्थ लावण्याचा अधिकार नाही.
• केंद्र सरकार
  • संघराज्य व्यवस्थेत केंद्र सरकार केंद्रीय अधिकाराचे प्रतिनिधित्व करते.
  • संघीय बाबींशी संबंधित वादांमधील हा एक पक्ष आहे आणि अशा वादांचे निराकरण करण्याचा न्यायालयीन अधिकार त्याच्याकडे नाही.
  • केंद्र सरकार आणि राज्यांमधील कोणत्याही वादाचे निराकरण करण्याची जबाबदारी न्यायपालिका, विशेषतः सर्वोच्च न्यायालयाची आहे.

बरोबर उत्तर २८ जानेवारी १९५० आहे.

महत्वाचे मुद्दे

• भारत प्रजासत्ताक झाल्यानंतर दोन दिवसांनी, २८ जानेवारी १९५० रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना झाली.
• हे भारतीय संविधानानुसार सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय आणि अंतिम अपील न्यायालय आहे.
• १९३७ मध्ये स्थापन झालेल्या संघीय न्यायालयाच्या जागी सर्वोच्च न्यायालय आले.
• सर्वोच्च न्यायालयाचे उद्घाटन संसदेच्या इमारतीतील चेंबर ऑफ प्रिन्सेसमध्ये झाले, जिथे ते १९५८ मध्ये सध्याच्या इमारतीत स्थलांतरित होईपर्यंत कार्यरत होते.

अतिरिक्त माहिती

• भारताचे संविधान:
  • भारताचे संविधान हे भारताचे सर्वोच्च कायदा आहे, जे २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झाले.
  • ते राजकीय तत्त्वे परिभाषित करणारी, सरकारी संस्थांची रचना, कार्यपद्धती, अधिकार आणि कर्तव्ये स्थापित करणारी चौकट मांडते.
  • तसेच नागरिकांचे मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कर्तव्ये देखील निश्चित करते.
• भारतीय संघीय न्यायालय:
  • १९३७ मध्ये भारत सरकार कायदा १९३५ अंतर्गत स्थापना.
  • १९५० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचे उत्तराधिकारी होण्यापूर्वी त्याचे मूळ, अपीलीय आणि सल्लागार अधिकार क्षेत्र होते.
• सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र:
  • सर्वोच्च न्यायालयाला मूळ, अपीलीय आणि सल्लागार अधिकार क्षेत्र आहेत.
  • हे उच्च न्यायालये, न्यायाधिकरणे आणि भारतातील इतर न्यायालयांच्या निर्णयांविरुद्ध अपील ऐकते.
• भारताचे सरन्यायाधीश:
  • भारताचे सरन्यायाधीश हे भारताच्या न्यायपालिकेचे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख असतात.
  • भारताचे पहिले सरन्यायाधीश एच.जे. कानिया होते.

योग्य उत्तर अनुच्छेद 71 आहे.

 Key Points

• भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 71 मध्ये म्हटले आहे की राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीशी संबंधित किंवा त्यातून निर्माण होणाऱ्या सर्व शंका आणि वादांची चौकशी करणे आणि त्यावर निर्णय देणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे काम आहे.
• हे प्रावधान सुनिश्चित करते की या उच्च पदांच्या निवडणुकीशी संबंधित कोणत्याही मुद्द्यांचे निराकरण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे अंतिम अधिकार आहे, ज्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेची अखंडता राखली जाते.
• अनुच्छेद 71 मध्ये दिलेले यंत्रणेमुळे निवडणुकीच्या निकालांबद्दल कोणताही राजकीय अस्पष्टता टाळण्यास मदत होते, ज्यामुळे निवडणूक प्रणालीतील जनतेचा विश्वास बळकट होतो.
• भारताचे सर्वोच्च न्यायालय हे भारताच्या न्यायिक प्रणालीचे सर्वोच्च न्यायालय आहे.

 Additional Information

• अनुच्छेद 69 राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सांगते.
• अनुच्छेद 70 त्या परिस्थितींची चर्चा करते ज्यामध्ये रिक्त जागी असूनही राष्ट्रपती पदावर राहू शकतात.
• अनुच्छेद 68 लोकसभेच्या आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुकीच्या वेळेबद्दल आहे.
• अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीशी संबंधित आहे.
• भारताच्या संविधानातील अनुच्छेद 54 भारताच्या राष्ट्रपतींच्या निवडणुकी बद्दल आहे.
• भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 55 भारताच्या राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीचा मार्ग स्पष्ट करते.

योग्य उत्तर आहे कलम ​32 .

• अनुच्छेद 32 वरच्या घटनात्मक उपायांना हक्क प्रदान करते ज्याचा अर्थ असा आहे की एखाद्या व्यक्तीला त्याचे मूलभूत हक्क संरक्षित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात (आणि उच्च न्यायालये) जाण्याचा अधिकार आहे. अनुच्छेद 32 अन्वये प्राधिलेख जारी करण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाकडे आहेत , तर उच्च न्यायालयांना अनुच्छेद 226 नुसार समान अधिकार देण्यात आले आहेत .

• मॅन्डॅमस म्हणजे "कमांड" अर्थात जेव्हा सार्वजनिक अधिकारी किंवा सरकारी प्रतिनिधीने एखाद्या व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करण्याचे कृत्य केले असेल तेव्हा मूलभूत अधिकारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी न्यायालयाने जारी केली आहे.
• हबीस कॉर्पस म्हणजे “शरीर तयार करणे” म्हणजे कोर्टाने कोठडीची कारणे जाणून घ्यावी यासाठी जारी केली जातात. हे एखाद्या व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करते.
• कोओ वारंटो म्हणजे "कोणत्या अधिकाराने" . एखाद्या व्यक्तीने सार्वजनिक कार्यालयात दावा केलेल्या दाव्याच्या कायदेशीरतेची चौकशी करण्यासाठी कोर्टाने हे जारी केले आहे. या रिटमुळे सार्वजनिक कार्यालय उघडले गेलेले नाही हे पाहण्यास सक्षम करते.
• सर्टीओअरी म्हणजे "प्रमाणित करणे" . उच्च न्यायालयाने किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय किंवा आदेश रद्दबातल ठरवून एखाद्या प्रकरणाचा निर्णय घेतल्यानंतर हे लोअर कोर्टात दिले जाते. हे सुनिश्चित करते की निकृष्ट न्यायालय किंवा न्यायाधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात योग्यरित्या वापर केला गेला आहे.

योग्य उत्तर म्हणजे राष्ट्रपती किंवा त्यांच्याद्वारे नियुक्त केलेली एखादी व्यक्ती .

शपथ किंवा पुष्टीकरण

• सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केलेल्या व्यक्तीने आपल्या कार्यालयात प्रवेश घेण्यापूर्वी , राष्ट्रपतींकडे किंवा या हेतूने नेमलेल्या एखाद्या व्यक्तीसमोर शपथ किंवा कबुली द्यावी लागेल आणि सदस्यता घ्यावी लागेल. म्हणून, पर्याय 2 बरोबर आहे.
• त्यांच्या शपथमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी शपथ घेतली:
  1. भारतीय संविधानावर खरा विश्वास आणि निष्ठा बाळगणे;
  2. भारताच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेचे समर्थन करण्यासाठी;
  3. योग्य रीतीने आणि विश्वासाने आणि त्याच्या उत्कृष्टतेसाठी, ज्ञान आणि निर्णयाची कोणतीही भीती, पक्ष, प्रेम किंवा कुप्रसिद्धता न करता कार्यालयाची कर्तव्ये पार पाडणे; आणि
  4. घटना आणि कायदे पाळणे.

न्यायाधीशांची पात्रता

• सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होणा person्या व्यक्तीची खालील पात्रता असणे आवश्यक आहे:
  1. तो भारताचा नागरिक असावा.
  2. तो पाच वर्षांपासून उच्च न्यायालयात (किंवा उच्च न्यायालये) न्यायाधीश असावा; किंवा
  3. तो दहा वर्षांपासून उच्च न्यायालयाचा (किंवा त्यानंतरच्या उच्च न्यायालयांचा) वकील असावा; किंवा
  4. राष्ट्रपतींच्या मते तो एक विशिष्ट न्यायाधीश असावा.

वरील गोष्टींवरून हे स्पष्ट झाले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीसाठी घटनेने किमान वय निश्चित केलेले नाही.

योग्य उत्तर 26 जानेवारी 1950 आहे.

Key Points

• भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना नियामक अधिनियम, 1773 अंतर्गत करण्यात आली.
• 1773 च्या नियामक अधिनियमाने फोर्ट विल्यम, कलकत्ता येथे सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना केली.
• हरिलाल जेकिसनदास केनिया हे भारताचे पहिले सरन्यायाधीश होते.
• 26 जानेवारी 1950 रोजी, संविधान लागू झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्वात आले. 1958 मध्ये, नवी दिल्लीतील टिळक मार्गावरील सध्याच्या इमारतीत स्थलांतरित होईपर्यंत, सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज जुन्या संसद भवनातून सुरू होते.
• 28 जानेवारी 1950 रोजी, भारत सार्वभौम लोकशाही प्रजासत्ताक झाल्यानंतर दोन दिवसांनी, सर्वोच्च न्यायालयाचे उद्घाटन करण्यात आले. 1937 ते 1950 अशी 12 वर्षे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडियाची बैठक असलेल्या जुन्या संसद भवनातील चेंबर ऑफ प्रिन्समध्ये हे उद्घाटन झाले होते.
• हे उद्घाटन संसदेच्या इमारतीतील चेंबर ऑफ प्रिन्सेसमध्ये झाले, ज्यामध्ये भारताची संसद देखील होती, ज्यामध्ये राज्य परिषद आणि लोकसभेचा समावेश होता.
• चेंबर ऑफ प्रिन्सेसमध्ये, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, 1937 ते 1950 दरम्यान 12 वर्षे स्थापित होते.
• सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःची सध्याची जागा ताब्यात घेईपर्यंत हे अनेक वर्षे सर्वोच्च न्यायालयाचे निवासस्थान होते.
• त्याने फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया आणि प्रिव्ही परिषदेच्या न्यायिक समितीची जागा घेतली.
• पहिली कारवाई 28 जानेवारी 1950 रोजी सकाळी 9:45 वाजता झाली होती.

Confusion Points
अधिक उत्तम प्रकारे समजून घेण्यासाठी कृपया पुढील अधिकृत दुव्याद्वारे जा.

दुवा: https://bit.ly/2UuGyOB

सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ न्यायाधीशांशी सल्लामसलत करून योग्य उत्तर भारताचे राष्ट्रपती करतात हे आहे

• भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) ची नियुक्ती भारताचे राष्ट्रपती संविधानाच्या अनुच्छेद 124 च्या कलम (2) अंतर्गत करतात.
• सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांशी सल्लामसलत केल्यानंतर राष्ट्रपतीकडून सरन्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाते
  आवश्यक वाटते.
• इतर न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती मुख्य न्यायमूर्तींशी सल्लामसलत केल्यानंतर आणि सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या इतर न्यायाधीशांशी सल्लामसलत केल्यानंतर करतात. सरन्यायाधीशांच्या व्यतिरिक्त अन्य न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या बाबतीत सरन्यायाधीशांशी सल्लामसलत करणे बंधनकारक आहे.
• सरन्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी मूलभूत प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:
  • भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या पदावरील नियुक्ती हे पद धारण करण्यास योग्य समजल्या जाणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीशाची असावी.
  • केंद्रीय कायदा, न्याय आणि कंपनी व्यवहार मंत्री, योग्य वेळी, भारताच्या पुढील सरन्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी भारताच्या निवर्तमान सरन्यायाधीशांची शिफारस मागतील.
  • भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या पदावर राहण्यासाठी सर्वांत ज्येष्ठ न्यायाधीशांच्या योग्यतेबद्दल जेव्हा जेव्हा शंका असेल तेव्हा पुढील मुख्य न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी घटनेच्या अनुच्छेद124 (2) मध्ये नमूद केल्यानुसार इतर न्यायाधीशांशी सल्लामसलत करून भारताच्या सरन्यायाधीशांची नेमणूक केली जाईल.
  • भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या शिफारशी प्राप्त झाल्यानंतर, केंद्रीय कायदा, न्याय आणि कंपनी व्यवहार मंत्री पंतप्रधानांकडे शिफारस ठेवतील जे नियुक्तीच्या बाबतीत राष्ट्रपतींना सल्ला देतील.

योग्य उत्तर राष्ट्रपती आहे. 

• राज्यघटनेच्या भाग पाच मध्ये अनुच्छेद 124 ते 147 च्या अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाच्या तरतुदींचा समावेश आहे.
• सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. राष्ट्रपती हे त्यांना आवश्यक वाटतील त्या सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यांच्या न्यायाधीशांशी सल्लामसलत केल्यानंतर सरन्यायाधीशांची नेमणूक करतात.
• सर्वोच्च न्यायालातील न्यायाधीशांची पात्रता-
  • तो भारतीय नागरिक असावा.
  • तो उच्च न्यायालयात 5 वर्षे न्यायाधीश असावा किंवा उच्च न्यायालयात 10 वर्षे वकील असावा किंवा राष्ट्रपतींच्या मते तो एक निष्णात कायदेपंडीत असावा.
• संसदेच्या शिफारशीनुसार त्यांना त्यांच्या पदावरून राष्ट्रपती काढू शकतात.

• अनुच्छेद 124 - सर्वोच्च न्यायालय स्थापन करणे आणि घटीत करणे.
• अनुच्छेद 126 - कार्यकारी सरन्यायाधीश
• अनुच्छेद 127 - तदर्थ न्यायाधीश 
• अनुच्छेद 129 - सर्वोच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असणे
• अनुच्छेद 147- संविधानाचा अर्थ लावणे.

योग्य उत्तर मूळ आहे.

केंद्र आणि राज्यांमधील विवादांवर निर्णय घेण्याचा भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार मूळ अधिकारक्षेत्रात येतो.​Key Pointsमूळ अधिकार क्षेत्र

• फेडरल न्यायालय म्हणून, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय महासंघाच्या विविध घटकांमधील विवादांवर निर्णय घेते.
• अधिक तपशीलवार, दरम्यान कोणताही विवाद:
  • केंद्र आणि एक किंवा अधिक राज्ये
  • केंद्र आणि कोणतेही राज्य किंवा राज्ये एका बाजूला आणि एक किंवा अधिक राज्ये दुसऱ्या बाजूला
  • दोन किंवा अधिक राज्यांमधील
• वरील फेडरल विवादांमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाला अनन्य मूळ अधिकार क्षेत्र आहे.
• त्यामुळे पर्याय 4 हे योग्य उत्तर आहे.​

Important Points

अपील अधिकार क्षेत्र

• सर्वोच्च न्यायालय हे प्रामुख्याने अपील न्यायालय आहे आणि कनिष्ठ न्यायालयांच्या निकालांविरुद्ध अपीलांची सुनावणी करते.
• याला विस्तृत अपीलीय अधिकार क्षेत्र आहे ज्याचे वर्गीकरण चार शीर्षकाखाली केले जाऊ शकते:
  • घटनात्मक बाबींमध्ये अपील
  • दिवाणी प्रकरणांमध्ये अपील
  • फौजदारी प्रकरणांमध्ये अपील
  • विशेष रजेद्वारे अपील

सल्लागार अधिकार क्षेत्र

• अनुच्छेद 143 अन्वये राज्यघटना राष्ट्रपतींना दोन प्रकारातील प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे मत जाणून घेण्याचा अधिकार देते:
  • कायद्याच्या कोणत्याही प्रश्नावर किंवा सार्वजनिक महत्त्वाच्या वस्तुस्थितीवर जे उद्भवले आहे किंवा जे उद्भवण्याची शक्यता आहे.
  • घटनापूर्व करार, करार, करार, प्रतिबद्धता, सनडोर इतर तत्सम साधनांमुळे उद्भवलेल्या कोणत्याही विवादावर होय.

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना 26 जानेवारी 1950 रोजी झाली.

• भारताचे सर्वोच्च न्यायालय हे सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय आहे आणि भारतीय संविधानाच्या अंतर्गत अंतिम अपील न्यायालय आहे, न्यायिक पुनरावलोकनाच्या अधिकारासह ते सर्वोच्च घटनात्मक न्यायालय आहे.
• हे 26 जानेवारी 1950 रोजी अस्तित्वात आले आणि टिळक मार्ग, नवी दिल्ली येथे आहे.

Additional Information

• सर्वोच्च न्यायालय (SC) मध्ये मुख्य न्यायाधीश आणि भारताच्या राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेल्या 33 अन्य न्यायाधीशांचा समावेश आहे.
• भारताचे पहिले सरन्यायाधीश सर हरिलाल जेकीसुंद कानिया हे होते.
• संजीव खन्ना हे भारताचे विद्यमान सरन्यायाधीश आहेत.

Confusion Points

भारताचे सर्वोच्च न्यायालय 26 जानेवारी 1950 रोजी अस्तित्वात आले असून ते टिळक मार्ग, नवी दिल्ली येथे स्थित आहे.

28 जानेवारी 1950 रोजी, भारत सार्वभौम लोकशाही गणराज्य बनल्यानंतर दोन दिवसांनी, सर्वोच्च न्यायालयाचे उद्घाटन (कार्यरत) करण्यात आले होते.

योग्य पर्याय सर्वोच्च न्यायालय आहे.

• राज्यांची उच्च न्यायालये भारताच्या न्यायालयीन प्रणाली अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अखत्यारीत येतात.​

Key Points

• सर्वोच्च न्यायालय, अपीलीय अधिकारक्षेत्रांतर्गत, निम्न न्यायालयांच्या न्यायाविरूद्ध सुनावणी घेते.
• घटनात्मक, दिवाणी, गुन्हेगारी आणि विशेष परवानगीने उच्च न्यायालयांची प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात आणली जातात.
• भारतात, 25 उच्च न्यायालये आहेत, ज्यांपैकी 6 चे एक पेक्षा जास्त राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांवर नियंत्रण आहे.
• दिल्ली भारताची राजधानी,  इतर केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये जिचे स्वतःचे एक उच्च न्यायालय आहे.
• भारताच्या प्रत्येक उच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश आणि असे इतर न्यायाधीश असावेत जे राष्ट्रपतींनी नियुक्त केले असतील.

Additional Information

• भारतीय राज्यघटने अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय हे सर्वोच्च विधी न्यायालय आहे.
• घटनेच्या कलम 124 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापनेची तरतूद आहे.
• हे 28 जानेवारी 1950 रोजी भारताचे सर्वोच्च न्यायालय आणि नवी दिल्ली येथे त्याचे मुख्यालय म्हणून स्थापित केले गेले.
• "आमच्या संविधानाचे संरक्षक" म्हणून देखील ओळखले जाते
• मुख्य न्यायाधीश हे भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख आहेत.
• न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई हे विद्यमान 52 वे सरन्यायाधीश आहेत.

Important Points

• सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होण्यासाठी,
  • एखादी व्यक्ती भारताचा नागरिक असणे आवश्यक आहे आणि त्यांनी किमान पाच वर्षे सलग उच्च न्यायालयाचा किंवा त्यापैकी दोन किंवा त्याहून अधिक न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयात किंवा दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त न्यायालयांचा न्यायाधीश असावा. किमान 10 वर्षे सलग किंवा राष्ट्राध्यक्षांच्या मते विशिष्ट न्यायाधीश असणे आवश्यक आहे.
• उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची सुप्रीम कोर्टाचा तदर्थ न्यायाधीश म्हणून निवड करण्याची आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या किंवा उच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायाधीशांनी त्या न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून बसण्याची व कार्यपद्धतीची व्यवस्था केली आहे.